मजूर टंचाईने राज्यातील ५,८०० बांधकाम प्रकल्पांचा खोळंबा

:17-Jun-2020


करोना विषाणूजन्य साथ आणि टाळेबंदीमुळे मुंबई व महाराष्ट्रामध्ये बांधकाम मजुरांच्या संख्येत जी घट झाली आहे त्यावर मात करण्यासाठी ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया – बीएआय’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहिंदर रिझवानी यांनी सरकारच्या मदतीने प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करून मुंबईजवळील बेरोजगार तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देत रोजगारनिर्मिती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. रिझवानी यांनी ‘महारेरा’च्या मदतीने कंत्राटदरांची एक समिती बनवून त्या माध्यमातून रखडलेले किंवा मुदत संपलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचाही संकल्प केला आहे.

बांधकाम उद्योगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या ‘बीएआय’च्या मुंबई विभागाच्या अध्यक्षपदी २०२०-२१ या वर्षांसाठी मोहिंदर रिझवानी यांची नियुक्ती झाली आहे. एका वेबसंवाद कार्यक्रमामध्ये ‘बीएआय’चे माजी अध्यक्ष व माजी विश्वस्त आर. राधाकृष्णन व ‘बीएआय मुंबई’चे माजी अध्यक्ष ज्ञान मधानी यांच्या हस्ते रिझवानी यांना अध्यक्षपदाचा पदभार सुपूर्द करण्यात आला.

रिझवानी यांनी ‘महारेरा’च्या सहकार्यातून कंत्राटदरांच्या समितीला प्रस्तावित केले असून त्या माध्यमातून रखडलेले किंवा ज्यांची मुदत संपली असेल असे प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना आखली आहे. ‘महारेरा’कडे साधारण ५,८०० रखडलेल्या प्रकल्पांच्या तक्रारी असून, पुढे जाऊन पार्श्वभूमीवर या तक्रारींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. ‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट) कायदा २०१६’च्या कलम ७ आणि ८ नुसार विलंब झालेली प्रकल्पांची नोंदणी रद्द होऊ शकते. या कलमानुसार तक्रारी आल्या असून हे प्रकल्प पॅनेलद्वारे कंत्राटदारांच्या समूहाला प्रदान करता येतात आणि रिझवानी यांना अशाच प्रकारे इच्छुक कंत्राटदारांचा समूह स्थापित करायचा आहे.

त्याचप्रमाणे मजूर टंचाईला सामोरे जाण्यासाठी रिझवानी यांनी मुंबईच्या आसपासच्या बेरोजगार तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्यातून प्रशिक्षण केंद्रे स्थापित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. कामास इच्छुक तरुणांचा शोध सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून घेतला जाणार आहे.